यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पीडीएफ 2021 | UP Population Control Bill 2021 Draft PDF - Application Form PDF

यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पीडीएफ 2021 | UP Population Control Bill 2021 Draft PDF

यूपी जनसंख्या नियंत्रण बिल ड्राफ्ट पीडीएफ इन हिंदी | Jansankhya Niyantran Kanoon PDF Download | उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल PDF in Hindi

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 का एक मसौदा सार्वजनिक डोमेन में रखा है, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। मसौदा(Draft) विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि कोई भी दंपत्ति, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद दो से अधिक बच्चे पैदा करता है, उन्हें निम्न सेवाओं से वंचित कर दिया जायेगा।

  • सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित,
  • राशन कार्ड इकाइयों की सीमा चार तक कर दी जाएगी
  • और स्थानीय निकाय आदि के चुनाव लड़ने पर रोक।

विधेयक का उद्देश्य अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना, स्थिर करना है।इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में प्रति पात्र दंपत्ति के लिए दो-बच्चे के मानदंडों को प्रोत्साहन और प्रोत्साहन के माध्यम से लागू करने और बढ़ावा देने के द्वारा राज्य की आबादी को नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण प्रदान करने के उपाय प्रदान करना आवश्यक है। यदि आप UP Population Control Bill Draft प्राप्त करना चाहते हैं, तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ़्ट upslc.upsdc.gov.in . से डाउनलोड करें (Download PDF of UP Population Control Bill 2021 Draft from upslc.upsdc.gov.in) या फिर आप नीचे आर्टिकल में दिए गए पीडीएफ लिंक के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

Uttar Pradesh Population Control Act PDF

मुख्यमंत्री योगी द्वारा 11 जुलाई, 2021 को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करने के बाद से यह इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, और 9 दिनों के भीतर 19 जुलाई, 2021 तक इसका मसौदा (Draft) तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश 21 करोड़ भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य रहा है। राज्य की प्रजनन दर 2.7 प्रतिशत है जो कि 2.1 प्रतिशत ही होनी चाहिए। जन्म नियंत्रण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अब जनसंख्या नियमन कानून को लागू करने के साथ यूपी जन्म नियंत्रण नीति लेकर आई है। यहां हम आपको उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 2021 की सभी जानकारी विस्तार से प्रदान करेंगे। इसके लिए हमारे आर्टिकल के साथ बने रहें।

आर्टिकल   जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021
ड्राफ्ट बिल प्रस्तावित  11 जुलाई 2021
जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रस्ताव   राज्य विधि आयोग, उत्तर प्रदेश (विधि आयोग) द्वारा
 नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाना है   19 जुलाई 2021
 नीति लागू   केवल विवाहित जोड़ों पर
 यूपी की जनसंख्या   20.42 करोड़ (2012 में)
आधिकारिक वेबसाइट   upslc.upsdc.gov.in
 यूपी जनसंख्या नियंत्रण बिल पीडीएफ   डाउनलोड करें

जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है

यूपी राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला मसौदा (Draft) जारी कर दिया है। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने कहा कि विधेयक में दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने या सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है। पूरी जानकारी आपको नीचे लेख में दी गयी है।

दो बच्चों के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन लोक सेवक जो स्वयं या पति/पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाकर दो बच्चे के मानदंड को अपनाते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे-

  • पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि।
  • हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण से प्लॉट या हाउस साइट या निर्मित घर की खरीद के लिए सब्सिडी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  • मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  • पानी, बिजली, पानी, गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क पर छूट, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  • मातृत्व या, जैसा भी मामला हो, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का पितृत्व अवकाश।
  • राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि
  • जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज।

एक बच्चे के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए

  • चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि।
  • बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एकल बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज।
  • भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आदि सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में एकल बच्चे को वरीयता।
  • स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा।
  • बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति।
  • सरकारी नौकरी में एकल बच्चे को वरीयता।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दम्पतियों को विशेष लाभ

UP Population Control Draft  की धारा 7 में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपति, जिनके केवल एक बच्चा है, स्वयं पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं या पति या पत्नी सरकार से एकमुश्त भुगतान के लिए अस्सी हजार रुपये की राशि के पात्र होंगे यदि एकल बच्चा एक लड़का है, और अगर एकल बच्चा लड़की है तो एक लाख रुपये।

UP Population Control Bill Draft PDF in Hindi

यूपी सरकार दो बच्चों की नीति का मुख्य कार्य राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करना है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के ड्राफ्ट में कई सूक्ष्म विवरण हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो निम्न प्रकार से है।

  • यदि किसी दंपत्ति को 1.1.2021 को बच्चा हुआ है और 1.1.2023 तक उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है तो दंपति इस कानून के तहत उल्लंघन (उल्लंघन) के अधीन नहीं हैं।
  • यदि किसी दंपत्ति को 1.1.2021 को बच्चा होता है और दूसरी गर्भावस्था में दो और बच्चों को जन्म देता है तो भी वे किसी भी उल्लंघन के अधीन नहीं हैं।
  • यदि किसी दंपत्ति को 1.1.2021 को पहली गर्भावस्था से दो बच्चे हुए हैं और 1.1.2023 को दूसरी गर्भावस्था से दो और बच्चों को जन्म दिया है, तो दंपति का उल्लंघन है। इसका साफ मतलब है कि आप यूपी सरकार की इस नीति का उल्लंघन करेंगे।
  • यदि किसी दंपत्ति की शादी से कोई बच्चा नहीं है और उन्होंने दो बच्चों को गोद लिया है तो युगल किसी भी उल्लंघन के तहत नहीं है।
  • यदि दंपति की शादी से कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने दो से अधिक बच्चों को गोद लिया था, तो वे उल्लंघन के अधीन हैं।
  • यदि दंपति की शादी से दो बच्चे थे और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था तो वे किसी भी उल्लंघन में नहीं हैं।
  • यदि दंपति के दो बच्चे थे और उन्होंने दो या दो से अधिक बच्चों को गोद लिया था तो वे भी यूपी में 2 बाल नीति के उल्लंघन के तहत हैं।

Download UP Population Control Draft PDF

यूपी दो बच्चों की पॉलिसी के नियम

UP two child policy rules, यूपी राज्य विधि आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल upslc.upsdc.gov.in पर प्रस्तुत किए गए हैं। यहां हमने यूपी सरकार दो बाल नीति क्या है के लिए पहले से ही कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी है। अधिक मान्य बिंदु यहाँ इस प्रकार हैं:

  1. इस नीति के तहत जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं लेकिन नीति का पालन करते हैं उन्हें बिजली बिल, गृह ऋण, घरों पर कर आदि पर छूट मिलेगी।
  2. बिल में राशन कार्ड इकाई को भी 4 तक सीमित कर दिया गया है।
  3. उन सरकारी सेवकों या कर्मचारियों को कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जोड़ों के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है।
  4. यूपी जन्म नियंत्रण नीति के तहत दिए गए प्रोत्साहन।
  5. उन सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन जो दो बाल नीति मानदंडों का पालन कर रहे हैं। निर्माण के लिए सॉफ्ट लोन आपको न्यूनतम दरों पर दिया जाएगा।
  6. होम लोन, बिजली शुल्क आदि पर छूट।
  7. कर्मचारी को उनकी पूरी सर्विस लाइन में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।
  8. डीए और हाउसिंग बोर्ड से जमीन या बिल्डिंग होज खरीदने पर आपको सब्सिडी दी जाएगी।
  9. नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा और जीवनसाथी का बीमा कवरेज।
  10. महिला सरकारी कर्मचारियों को पूरे वेतन के साथ 12 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
  11. पेंशन पॉलिसी के तहत नियोक्ता निधि योगदान में 3% की वृद्धि होगी।
  12. दंपत्ति जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं और जिनके केवल एक बच्चा है, उन्हें भी आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  13. यदि यह एक लड़का है तो जोड़े को 80,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
  14. यदि यह लड़की है, तो जोड़े को 1,00,000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

आशा करते हैं, की आपको हमारे द्वारा दी गयी यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जानकारी पसंद आयी होगी। यदि आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अन्य पीडीएफ की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.applicationformpdf.com के साथ बने रहें। धन्यवाद

1 thought on “यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पीडीएफ 2021 | UP Population Control Bill 2021 Draft PDF”

  1. Anil Kumar pandey

    सर जी सादर नमस्ते । यदि किसी व्यक्ति के‌ २०२० से पहले ही तीन बच्चे हैं और वह सरकारी सेवा दे रहा है तो क्या वह इस कानून के‌ दायरे में आयेगा तथा ‌वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अर्हता रखेगा स्पष्ट करे ।।

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